नई दिल्ली: गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है जबकि पाकिस्तान के हालात काफी बदतर हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भारत और पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों की तुलना की गई है। इस लेख के मुताबिक जहां भारत ने गरीबी उन्मूलन को अपनी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य बनाया, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस मुद्दे को एक गौण चिंता के रूप में देखा, जिसे इस्लामाबाद में अधिक शक्तिशाली संस्थागत हितों की पूर्ति होने के बाद ही सुलझाया जाएगा।
लेख में कहा गया है कि इसका परिणाम यह हुआ कि जहां भारत ने अब तक की सबसे तीव्र गति से अत्यधिक गरीबी में कमी दर्ज की, वहीं पाकिस्तान ने इसके विपरीत परिणाम प्राप्त किए और अपनी नीति को उलट दिया, जिससे वह दक्षिण एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला रह गया है।
भारत में गरीबी 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत
इस रिपोर्ट में विश्व बैंक की इसी महीने जारी की गई 'गरीबी और समानता रिपोर्ट' का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3 डॉलर प्रतिदिन की आय के हिसाब से 2.6 प्रतिशत हो गई है, और पिछले 12 वर्षों में लगभग 49.6 करोड़ लोग इससे ऊपर उठ गए हैं। ये किसी सरकार के अपने दावे नहीं हैं, बल्कि उस संस्था का आकलन है जिसके आंकड़ों का हवाला इस्लामाबाद अपने फायदे के लिए देता है।
रिपोर्ट में भारत में गरीबी में आई इस तीव्र गिरावट का श्रेय भारत में रोजगार के अवसर बढ़ने, ग्रामीण महिलाओं की रोजगार में भागीदारी और सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार को दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 से 2023 के बीच भारत में रोजगार में करीब 13.4 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इसी अवधि में कामकाजी उम्र की आबादी में हुई बढ़ोतरी से लगभग दोगुनी है। खाद्य सहायता राशि का विस्तार अधिकांश आबादी तक किया गया, और आधार पहचान और सीधे बैंक हस्तांतरण पर आधारित वितरण प्रणाली ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया, जिससे 2024 तक अनुमानित 3.48 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी को रोका जा सका।
पाकिस्तान में गरीबी 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 23.0 प्रतिशत हो गई
इसी अवधि में, पाकिस्तान विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 3 डॉलर की सीमा रेखा पर अत्यधिक गरीबी 2018-19 में 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024 तक 23.0 प्रतिशत हो गई, जो 6.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। यह लगभग 40 प्रतिशत की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाता है और लगभग 5.8 करोड़ लोगों को इस सीमा रेखा से नीचे छोड़ देता है।
पाकिस्तान के योजना मंत्रालय की राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.9 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही असमानता भी बढ़ी, 'गिनी गुणांक' 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया, जिसका अर्थ है कि सबसे कम आय वाले परिवारों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व बैंक के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में अत्यधिक गरीबों में से लगभग 48 प्रतिशत पाकिस्तान में हैं, जबकि इसकी आबादी विश्व बैंक की एक तिहाई से भी कम है, और इसकी गरीबी दर क्षेत्रीय औसत से लगभग 1.6 गुना अधिक है।
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